यूरोपीय संघ 17 कर स्वर्ग जो दक्षिण कोरिया, पनामा, संयुक्त अरब अमीरात और ट्यूनीशिया जैसे देशों में शामिल हैं की एक काली सूची बनाया गया है। अंतिम सूची में से एंडोरा, स्विट्जरलैंड, मोरक्को, पेरू, उरुग्वे और तुर्की जैसे देशों से किया गया है, लेकिन सुधारों की एक श्रृंखला को लागू करने की शर्त पर है।

टैक्स स्वर्ग

  • समोआ संयुक्त राज्य अमेरिका
  • बहरीन
  • बारबाडोस
  • ग्रेनेडा
  • गुआम
  • कोरिया सुर
  • मकाओ
  • इस्लास मार्शल
  • मंगोलिया
  • नामीबिया
  • पलाऊ
  • पनामा
  • सेंट लूसिया
  • समोआ
  • त्रिनिदाद और टोबैगो
  • ट्यूनीशिया
  • संयुक्त अरब अमीरात

निर्णय अर्थव्यवस्था और ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ (Ecofin) की बैठक के वित्त, के मंत्रियों द्वारा मंगलवार को लिया गया था एक स्क्रीनिंग प्रक्रिया है कि महीने चली और प्रभावित देशों में शिकायतों और राजनयिक युद्धाभ्यास की वजह से बाद। प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम के अलावा, दंडात्मक उपायों की एक श्रृंखला UEplantea।

काली सूची बनाने के लिए, यूरोपीय संघ के देशों के वित्त वर्ष पारदर्शिता, उनकी सरकारों कॉर्पोरेट करों के रूप में मापदंड, (वे हानिकारक माना जा सकता है) और कटाव को रोकने के वे ओईसीडी के सिद्धांतों का सम्मान करता है, तो के एक नंबर के आधार पर किया गया है कर आधार और लाभ के हस्तांतरण (बेहतर अंग्रेजी अवधि विरोधी BEPS से जाना जाता है) की।

सबसे उल्लेखनीय मामलों में से एक है दक्षिण कोरिया, यूरोपीय संघ, जिनके साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है कि। Ecofin के अनुसार, कोरिया गणराज्य एक कर व्यवस्था हानिकारक माना गया है और सियोल समय पर इसे बदलने के लिए मना कर दिया है।

ग्रे सूची में वे अंत में समाप्त कर दिया है कि 47 देशों काली सूची में डालना के लिए मानदंडों को पूरा करते हुए, उनके कानूनी चौखटे को दूर करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप करने का वचन दिया है। करने वाले देशों में राजकोषीय नरक जब तक 2018 के अंत प्रतिबद्धताओं को पूरा या 2019 तक के लिए अगर विकासशील देशों अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्रों हैं।

"जो लोग प्रतिबद्धताओं है उन्हें जल्दी और विश्वसनीयता का पालन करना होगा। होनी चाहिए भोलेपन वादों कार्रवाई में परिवर्तित किया जाना चाहिए, "आर्थिक और वित्तीय मामलों के लिए यूरोपीय आयुक्त, पियरे मोस्कोविसी ने कहा, एक बयान में कहा।

अंडोरा और स्विट्जरलैंड के मामले में, यूरोपीय संघ के मंत्रियों का मानना ​​है कि दोनों देशों के हानिकारक कर व्यवस्थाओं है और इससे पहले कि मोरक्को के लिए 31 दिसंबर 2018 के रूप में, और साथ ही एक हानिकारक कर व्यवस्था उन्हें सुधार से आग्रह करता हूं भी मानदंडों को पूरा करने में विफल रहता है राजकोषीय पारदर्शिता और प्रशासनिक सहयोग।

El ministro de Economía español, Luis de Guindos, ha mencionado concretamente el caso de Andorra en una rueda de prensa celebrada en Bruselas: “Podría ser peor, podría estar en la lista negra, y podría ser mejor, podría estar en la blanca. Nuestro deseo es que pase a la lista blanca y todos estamos de acuerdo en que las autoridades andorranas van a hacer lo posible e imposible para dejar esta lista intermedia”.

En Andorra han preferido ver el vaso medio lleno. La Directora General de Andorran Banking, Esther Puigcercós, calificó la inclusión en la lista gris como “la constatación definitiva del acierto estratégico en la apuesta por la transparencia fiscal y la homologación internacional”. “Es un reconocimiento internacional de mucha importancia, uno más, a la tarea realizada por el sector bancario y el país, en su adaptación a los estándares internacionales de transparencia más exigentes”, dijo en un comunicado.

बरमूडा या केमैन द्वीप की तरह कैरिबियाई देशों न्यायालय है कि देश वहाँ व्युत्पन्न लाभ में वास्तविक आर्थिक गतिविधि के बिना अपतटीय कंपनियों के लिए संरचनाओं के निर्माण की सुविधा के रूप में पहचान की गई। एक ही स्थिति में इंग्लिश चैनल ग्वेर्नसे, मनुष्य या जर्सी के आइल ऑफ द्वीप हैं।

प्रभाव

Además de infligir riesgo reputacional a los integrantes de la lista negra, la UE plantea aplicar otras medidas punitivas. Por ejemplo, vincular a ese listado la recepción de fondos europeos para la cooperación y el desarrollo, o aplicar una supervisión reforzada de los contribuyentes (personas físicas o jurídicas) que operen en estos países. Por ejemplo, los países podrán vetar ciertas prácticas fiscales a empresas que tengan filiales en estos países.

Ocho países afectados por los últimos huracanes en el Caribe (Antigua y Barbuda, Anguila, Bahamas, Islas Vírgenes británicas, Dominica, San Cristóbal y Nieves, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas) han recibido un periodo de gra cia hasta febrero para enviar sus compromisos. De lo contrario, habrían entrado en la lista negra.

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